मोदी सरकार ने LPG सिलेंडर को सस्ता बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए ₹300 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है, जिससे सीधे तौर पर देश के मध्यम वर्ग और उज्जवला योजना के लाभार्थियों को राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसे मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों और गैस की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अहम माना जा रहा है।
इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के तहत लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर पर ₹300 की लक्षित सब्सिडी दी जाएगी। सामान्य उपभोक्ता जहां दिल्ली में यह सिलेंडर ₹853 में खरीदते हैं, वहीं उज्जवला लाभार्थियों को यह ₹553 में मिलेगा।
योजना के तहत साल में अधिकतम नौ बार रिफिल पर यह सब्सिडी मिलेगी, जबकि 5 किलो के सिलेंडर पर अनुपातिक लाभ मिलेगा।
उज्ज्वला योजना, जिसे मई 2016 में शुरू किया गया था, अब तक 10 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंच चुकी है। सरकार ने इस बार रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को विशेष तोहफा देते हुए इस योजना के लिए ₹1260 करोड़ की मंजूरी भी दी है।
इसके अलावा, तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए ₹42,000 करोड़, तमिलनाडु में मरकनम-पुदुचेरी मार्ग के चार लेन निर्माण के लिए ₹2157 करोड़, और असम व त्रिपुरा के लिए ₹4250 करोड़ के विशेष विकास पैकेज को भी हरी झंडी मिली है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 60% आयात करता है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इसके अलावा, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को अंडर-रिकवरी की भरपाई के लिए सरकारी मदद भी दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल रसोई गैस आम आदमी की पहुंच में बनी रहेगी, बल्कि मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की रसोई में आर्थिक दबाव भी कम होगा, जिससे महंगाई के असर को आंशिक रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा।